क्षेत्रीय शक्तिसंघर्षका दुष्परिणाम

- महेश चौरसिया

असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने सामरिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र अमेरिका, भारत र चीनको चेपुवामा नेपाल पिल्सिने पक्का छ । दुई महिनाअघि अमेरिकी सुरक्षासँग सम्बन्धित खुफिया एजेन्सीले आतंकवादी संगठनका लागि नेपाली भूमि सुरक्षित स्थलका रूपमा रहेको दाबी गर्दै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालको गृह प्रशासनले प्रतिवेदनलाई आधारहीन भनेर टिप्पणी गरे पनि त्यसको ठोस खण्डन गर्न सकेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीका लागि नेपाल दक्षिण एसियामा एउटा 'ट्रान्जिट प्वाइन्ट' बन्दै गएको अमेरिकी सुरक्षा प्रतिवेदनले दाबी गरेको थियो । कारण, दशकौँअघि लस्कर-ए-तोयबा सम्बद्ध आतंकवादी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलबाट सहारा एयरको भारतीय जहाज अपहरण गरी अफगानिस्तानको कान्दहार पुर्‍याउन सफल भएका थिए ।

त्यतिवेला नेपाली सुरक्षा निकायको व्यापक आलोचना भएको थियो । सुरक्षा दिन नसकेकोमा नेपालले विश्वसामु शिर झुकाउनु पर्‍यो । नेपालको विमानस्थलबाट भारतीय जाली नोटसहित पाकिस्तानी नागरिक र आतंकवादी संगठनका अपराधी समय-समयमा पक्राउ परिरहनुले पनि नेपालको भूमि असुरक्षित हो भन्नु गलत किमार्थ होइन ।

पाकिस्तानद्वारा प्रशिक्षित आतंकवादी नेपालको कमजोर सुरक्षा निकायको आँखा छल्दै भारतीय भूमिमा प्रवेश गरी आक्रमण गर्ने विषय नयाँ रहेन । मुस्लिम अतिवादीको आश्रयस्थल नेपालको भूमि नबनोस् भन्ने भारत-अमेरिकाको साझा चासोको विषय हो । यसकारण पनि नेपालमा हुने सूक्ष्म गतिविधिमाथि अमेरिकाको सिआइए र भारतको 'र' ले तीखो नजर राख्नु उनीहरूको सुरक्षा चासो नै हो । नेपालमा सिआइए र 'र' को ठूलो सञ्जाल क्रियाशील छ । यी दुवैको साझा शत्रु चीन हो । विश्वमा चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य ताकतले अमेरिका र भारत दुवैको टाउको दुखाइ बनेको छ । यसले गर्दा पनि चीनलाई सन्तुलनमा राख्न नेपालको भूमि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिडास्थल बनेको हो ।

आन्तरिक सुरक्षाका कारण नेपालबारे चासो राख्नु स्वाभाविक हो, तर सुरक्षा चासोका नाममा नेपालमाथि अधिपत्य जमाउन खोज्ने कदमको कडा विरोध हुनुपर्छ । चाहे त्यो कदम आमेरिकाको होस्, भारत वा चीनको ।

भारत-चीनबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ । यी दुई आणविक सम्पन्न देशबीच सीमाबारे जारी विवादले तनाब झन् बढ्दो छ । कूटनीतिक र राजनीतिकस्तरमै शत्रुता बढेको छ । वेलाबखत यो विवाद सतहमै देखिने पनि गर्छ ।

१९६२ मा भारत-चीनबीच भएको भीषण युद्धको खाडल पुरिएको छैन । चीनसँगको लडाइँमा भारतले अरुणाचल क्षेत्रमध्ये करिब ६४ हजार वर्ग किलोमिटरको ठूलो भूभाग गुमाएको थियो । जहाँ अद्यपि चीनको कब्जा छ । बित्ताभर जमिनका लागि दिनदिनै नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्ने भारतीय सेनाले चीनसँगको युद्धमा गुमाएको जग्गा फिर्ता लिन सकेको छैन ।

नयाँदिल्ली र बेइजिङबीच बर्सेनी करिब ५५ अर्ब डलरभन्दा माथिको आर्थिक व्यापार भएपनि यी दुई देशबीच दूरी झन् लम्बिँदै छ । बढ्दो तनाबले गर्दा भारत र चीनबीच पुनः युद्ध हुनसक्ने खतरालाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन । भारत-चीनबीच पुनः युद्ध भए नेपालको नामोनिसान नमेटिएला भन्न सकिन्न ।

भारत-अमेरिका दुवैको चासो आन्तरिक सुरक्षा नै हो । भारतको लगाब कस्मिरसँग जति छ, त्योभन्दा बढी चीनको लगाब तिब्बतसँग छ । कस्मिर भारतको हो भन्ने कुरा मान्न चीन तयार छैन, भने तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा भारत मान्न तयार छैन । तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामालाई भारतले चीनको चेतावनी विपरीत वर्षौदेखि शरण दिइराखेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाको भारत भ्रमणले दक्षिण एसियामा एउटा तरंग उत्पन्न गरेको छ । खासगरी अमेरिका-भारत गठबन्धनले आणविक शक्तिसम्पन्न चीनलाई बढी झस्काएको छ । गतसाता भएको भ्रमणका क्रममा नेपालबारे ओबामाले औपचारिक कुनै टिप्पणी नगरे पनि नेपालमा हुने विभिन्न गतिविधिबारे अमेरिका अनभिज्ञ भने अवश्य छैन । शक्तिराष्ट्रहरूका टकराबका बीच पिल्सिने नेपाल नै हो । अवस्था नेपालको प्रतिकूल हुन सक्छ, सचेत नहुने हो भने । क्षेत्रीय शक्तिसम्पन्न राष्ट्रबीच हुन सक्ने टकराबको प्रभाव नेपालले थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।

अमेरिका, भारत र चीनका लागि अहिलेसम्म नेपालको भूमि प्रयोगस्थल बनेको थियो र यो अवस्था झन् भयावह हुने खतरा नेपाली आकाशमाथि कालो बादलका रूपमा मडारिरहेको छ ।

आणविक अस्त्र सम्पन्न राष्ट्रको चेपुवाबाट नेपाललाई कसरी जोगाउने हो, हाम्रा लागि चुनौती बनेको छ । खासगरी ओबामाको भारत भ्रमणबाट चीन कम्ती चिढिएको छैन । ओबामाको भ्रमणबाट चिढिएको चीनको नयाँ कदम र भारतको भावी रणनीतिले दक्षिण एसियामा भारी तनाब उत्पन्न गर्छ नै । यससँगै नेपालको आन्तरिक मामिला तहसनहस हुने सम्भावना अधिक छ ।

अमेरिका, चीन वा भारतको आफ्नै स्वार्थ अन्तरनिहित छन् । अमेरिका-भारतबीच नयाँ उचाइमा भर्खरै गाँसिएको नयाँ सम्बन्धभित्र पनि दुवैका स्वार्थ लुकेका छन् । विश्वको महाशक्तिका रूपमा उदीयमान चीनलाई काउन्टर दिन अमेरिकालाई दक्षिण एसियामा एउटा सहयोगी चाहिएको छ । यसका लागि भारत उपयुक्त विकल्प हो । भारत आफै पनि आर्थिक र आणविक शक्तिका रूपमा उदय भइरहेकाले अमेरिकी नजर पर्न गयो ।

भारतीय जनताको भावनाविपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आतंकवादका सबालमा पाकिस्तानको आलोचना गरेनन् । भारत भ्रमणका क्रममा ओबामाले आतंकवादका मुद्दामा पाकिस्तानलाई न कुनै प्रशंसा गर्न सके न त कुनै आलोचना । जबकि आम भारतीयको चाहना थियो, ओबामाले पाकिस्तानको कडा आलोचना गरून् र आतंकवादविरुद्ध लड्न सख्त निर्देशन । ओबामाले त्यो दुबै गरेनन् । बरु कूटनीतिक तबरले पाकिस्तानलाई आतंकवादको लडाइँमा साथ दिन सुझाब मात्र दिए । पाकिस्तानविरुद्ध कडा शैली नअपनाउनु ओबामाको बाध्यता थियो । विश्लेषकका अनुसार अमेरिकालाई अफगानिस्तानको दलदलबाट पार लगाउन सक्ने एकमात्र मित्र पाकिस्तान हो । यसकारण पनि पाकिस्तानलाई चिढाउने पक्षमा अमेरिका छैन ।

अफगानिस्तानको भूमिमा कहिल्यै नजितिने युद्धमा फसेको अमेरिकालाई पाकिस्तानले भरपुर सैनिक सहयोग गर्न सक्छ । केही हदसम्म गरेको पनि छ । जबकि, आतंकवाद विरुद्धको मोर्चामा अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने र अर्कोतिर अलकायदा, तालिवान, लस्कर-ए-तोयबाजस्ता खतरनाक आतंकवादी संगठनलाई सहयोग जारी राख्ने पाकिस्तानको द्वेध चरित्रबारे अमेरिका स्वयं बेखबर छैन ।

भारतले चाहेजस्तै अमेरिकाले पाकिस्तानसँग कडा शैली अपनाए एउटा मित्र गुमाउनु पर्ने हुन्छ । यसकारण पनि ओबामाले बरु भारतीयलाई निराश बनाए तर पाकिस्तानलाई चिढाउन आवश्यक ठानेनन् । चीन र पाकिस्तानबीचको गठजोर पनि ओबामाको नरम प्रस्तुतिको अर्को कारण हो ।

राष्ट्रियता र आन्तरिक सुरक्षाका सवालमा नेपाल अत्यन्तै कमजोर मुलुकमध्ये एक हो । राजनीतिक आधारमा मिल्न नसक्ने यहाँको दलीय नेतृत्व राष्ट्रियताका हकमा पनि खण्डित छ । राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर सवाल उठ्दा पनि नेपालका राजनीतक दल अमेरिका, भारत र चीनलगायत देशको विभिन्न पक्षमा उभिन्छन् र देशभन्दा पनि आफूअनुकूल अभिव्यक्ति दिन पछि पर्दैनन् ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने सामरिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र अमेरिका, भारत र चीनको चेपुवामा नेपाल पिल्सिने पक्का छ । अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका बीच बेरोकटोक बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेपले त्यो संकेत गरिसकेको छ । स्पष्ट परराष्ट्र नीतिविहीन नेपालको अवस्थाले झन् मुलुकमा खतरा सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना छ ।

आफूअनुकूल भए वैदेशिक सहयोग नत्र वैदेशिक हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्ने नेपाली राजनीतिक दलको द्वेध चरित्रले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिडास्थल बन्नबाट जोगाउन सम्भव छैन ।

(नयाँपत्रिकाबाट)